*पवना धरणग्रस्तांना अखेर 50 वर्षांनी मिळाला न्याय! आमदार सुनील शेळके यांच्या अथक प्रयत्नांना यश!*

317 views


Author : Admin
Publisher : Admin
Update : 1 month ago
Date : Thu Jun 13 2024

image

कृपया प्रसिद्धीसाठी


*पवना धरणग्रस्तांना अखेर 50 वर्षांनी मिळाला न्याय! आमदार सुनील शेळके यांच्या अथक प्रयत्नांना यश!*


*पवना धरणग्रस्त 764 खातेदारांना मिळणार प्रत्येकी चार एकर जमीन - पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील*


*पवना धरणग्रस्तांना दोन एकर जागा मिळणार धरण परिसरात तर दोन एकर जागा अन्य तालुक्यात*

 

वडगाव मावळ - आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी 50 वर्षांहून अधिक काळ लढा देत असलेल्या पवना धरणग्रस्तांना अखेर न्याय मिळाला आहे. पवना धरणग्रस्त 764 खातेदारांना प्रत्येकी चार एकर जमीन परत देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (बुधवारी) मुंबईत झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. मावळचे आमदार सुनील शेळके गेली साडेचार वर्षे अथक प्रयत्न करून हा प्रश्न मार्गी लावत न्याय मिळवून दिल्याबद्दल धरणग्रस्त शेतकऱ्यांकडून आनंद व्यक्त करण्यात येत आहे. 


आमदार शेळके यांच्या पुढाकाराने मावळ तालुक्यातील पवना धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाबाबत राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात अधिकारी व धरणग्रस्त शेतकरी यांची संयुक्त बैठक झाली. त्यावेळी पवना धरणग्रस्त संयुक्त समितीचे अध्यक्ष नारायण बोडके, संजय खैरे, बाळासाहेब मोहोळ, लक्ष्मण काळे, मुकुंदराज काऊर, संतोष कडू, दत्तात्रय ठाकर, रामभाऊ कालेकर तसेच सर्व संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.


पवना धरणग्रस्त प्रत्येक खातेदाराला चार एकर क्षेत्र वाटप करण्याच्या निर्णयावर पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी या बैठकीत शिक्कामोर्तब केले. खातेदारांना दोन एकर क्षेत्र धरण परिसरात देण्यात येणार असून उर्वरित दोन एकर क्षेत्र पुणे जिल्ह्यात इतर ठिकाणी देण्यात येणार आहे. एकूण 764 खातेदारांना सुमारे 1,839 एकर क्षेत्रापैकी 1,528 क्षेत्र पहिल्या टप्प्यात वाटप करण्यात येणार आहे तसेच सुमारे 311 एकर क्षेत्रामध्ये रस्ते,ओढे, नाले, वने व धरण सुरक्षेकरिता क्षेत्र ठेवले जाणार आहे, अशी माहिती पाटील यांनी दिली. 


ज्या शेतकऱ्यांकडे पुरावे आहेत, परंतु ते खातेदार नाहीत,अशा शेतकऱ्यांना देखील या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे. त्या शेतकऱ्यांनी सर्व माहिती व कागदपत्रांसह पुनर्वसन उपजिल्हाधिकारी यांच्याकडून संपूर्ण प्रस्ताव आठ दिवसांमध्ये पुनर्वसन विभागाकडे मंत्रालय स्तरावर पुढील आठ दिवसात सादर करावा, असे निर्देश मंत्री अनिल पाटील यांनी दिले आहेत. प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर पुढील आठ दिवसांत त्याची अंमलबजावणी केली जाईल, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. 


'प्रत्येक खातेदाराला चार एकर जमीन देण्याचा निर्णय मंत्री महोदयांनी दिला असून दोन एकर क्षेत्र मावळ तालुक्यात व दोन एकर क्षेत्र दुसऱ्या तालुक्यात देण्याचे निश्चित केले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांचा हक्क मिळाल्याचे समाधान आहे. मावळच्या स्थानिक भूमिपुत्रांच्या व धरणग्रस्त शेतकरी कुटुंबियांच्या वतीने आपण महायुती सरकारचे मनःपूर्वक आभार मानतो, अशी प्रतिक्रिया आमदार शेळके यांनी बैठकीनंतर व्यक्त केली. 


"सुमारे पन्नास वर्षांपूर्वी पवना धरणासाठी मावळातील स्थानिक शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिग्रहित करण्यात आल्या. 1965 मध्ये ही प्रक्रिया सुरू झाली आणि 1972 मध्ये धरणाचे काम पूर्ण झाले. या प्रकल्पातील काही बाधित खातेदारांचे पुनर्वसन करण्यात आले. परंतु उर्वरित खातेदार मागील अनेक वर्षांपासून पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत होते. हा प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यासाठी मागील साडेचार वर्षांपासून मी सातत्याने पाठपुरावा करीत आहे. अधिवेशनात देखील हा प्रश्न मांडला, मंत्रालय स्तरावर तसेच विभागनिहाय संयुक्त बैठका घेतल्या,आंदोलनात सहभागी झालो. अखेर आज झालेल्या बैठकीत पुनर्वसन मंत्र्यांनी निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले आणि शेतकऱ्यांसोबत घेतलेल्या प्रयत्नांना अखेर सकारात्मक यश मिळाले आहे," असे आमदार शेळके म्हणाले.


*आजच्या बैठकीत झालेले सकारात्मक निर्णय*

1. पवना धरणग्रस्त प्रत्येक खातेदाराला चार एकर क्षेत्र वाटप करण्यात येणार.

2. दोन एकर क्षेत्र धरण परिसरात देण्यात येणार.

3. दोन एकर क्षेत्र जिल्ह्याच्या इतर ठिकाणी.

4. एकूण 764 खातेदारांना सुमारे 1839 एकर क्षेत्रापैकी 1528 क्षेत्र पहिल्या टप्प्यात वाटप करण्यात येणार आहे.तसेच सुमारे 311 एकर क्षेत्रामध्ये रस्ते,ओढे, नाले, वने व धरण सुरक्षेकरिता क्षेत्र ठेवले जाणार आहे.

5. ज्या शेतकऱ्यांकडे पुरावे आहेत परंतु ते खातेदार नाहीत,अशा शेतकऱ्यांना देखील समाविष्ट केले जाईल.त्या शेतकऱ्यांनी सर्व माहिती व कागदपत्रांसह पुनर्वसन उपजिल्हाधिकारी यांच्याकडून संपूर्ण प्रस्ताव आठ दिवसांमध्ये पुनर्वसन विभागाकडे मंत्रालय स्तरावर पुढील आठ दिवसात सादर करण्याचे निर्देश मा.मंत्री महोदयांनी दिले आहेत. त्यानंतर पुढील आठ दिवसात अंमलबजावणी केली जाईल.